खाना, औषधि, बास र व्यवहारिक सहयोगका अहिलेका अनुरोध हेर्नुहोस्।
औजार र गाडीप्रत्यक्ष अनुरोध
फेरि जाँच गर्नुहोस्गजुरी-५ को आश्रय केन्द्रले सेप्टेम्बर ११ मा ५२ सौर्य बत्ती मागेको छ। एक स्वयंसेवकले सिधै सम्पर्क गर्ने बताएका छन्। बत्ती पुगेको पुष्टि भएको छैन। सहयोग गर्न नेपाल बाढी राहत सञ्जाललाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
औजार र गाडी+३मिलेर गर्नुपर्ने काम
फेरि जाँच गर्नुहोस्परराष्ट्र मन्त्रालयको ९ सेप्टेम्बर दिउँसो २ बजेको मागमा पानीमुनि चल्ने ड्रोन र बोक्न मिल्ने जेनेरेटर समावेश छन्। उच्च क्षमताका ड्रोन, LiDAR, बेलिब्रिज, रोग रोकथाम सामग्री, DNA किट, ठूला पम्प, प्रयोगशाला फ्रिजर र हिलो वा सुरुङमा उद्धार गर्ने पोसाक पनि मागिएका छन्। परिमाण र बुझाउने स्थान उल्लेख छैन। अघिल्ला माग पूरा भएको पुष्टि छैन; प्राविधिक विवरण र ढुवानी सरकारी समन्वयबाट मिलाउनुहोस्।
बास र न्यानो सामान+३मिलेर गर्नुपर्ने काम
फेरि जाँच गर्नुहोस्अनलाइनखबरको ६ सेप्टेम्बरको रिपोर्टअनुसार नापी विभागको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा स्थानीय निकायसँग समन्वय र स्थानान्तरणसम्बन्धी विवरण संकलन थालेको छ। जग्गा पहिचान र जोखिम मूल्याङ्कन अबका काम हुन्, पुनर्वास सम्पन्न भएको होइन। सुरक्षित अस्थायी आश्रय, चिसो मौसमका सामग्री र पुनर्निर्माण अझै प्राथमिकता हुन्। ५ सेप्टेम्बरको अघिल्लो मूल्याङ्कनमा करिब ७,५७० घर र ३२,९३३ मानिस प्रभावित भनिएको थियो; सबै घर पूर्ण नष्ट भएको होइन। पुराना अनुमानका परिभाषा फरक थिए।
औजार र गाडी+३मिलेर गर्नुपर्ने काम
फेरि जाँच गर्नुहोस्UNDP को प्रारम्भिक मोडेलले करिब २२ लाख टन बाढीजन्य मलबा, जसमा झन्डै ५ लाख ५६ हजार २०० टन भवनजन्य फोहोर समावेश छ, अनुमान गरेको छ। यो मोडेलको अनुमान हो, अन्तिम स्थलगत गणना होइन। भारी मेसिन, तालिमप्राप्त अपरेटर, मलबा नक्साङ्कन, छुट्याउने काम, जोखिमयुक्त सामग्रीको सुरक्षित व्यवस्थापन, ढुवानी र स्वीकृत फाल्ने वा पुनःप्रयोग स्थल प्राथमिकता हुन्।
औजार र गाडी+२बताइएको आवश्यकता
फेरि जाँच गर्नुहोस्द काठमाण्डु पोस्टले धादिङ, गोरखा र तनहुँका प्रभावित स्थानीय तहहरूले पहिरोको मलबा हटाउन, वैकल्पिक बाइपास बनाउन र नदी करिडोरमा सरसफाइ गर्न सहयोग मागेको जनाएको छ। ठ्याक्कै काम गर्ने ठाउँ, उपकरणको विवरण, जनशक्ति र परिचालन सम्पर्क दिइएको छैन। परिचालनअघि जिम्मेवार निकायसँग प्रत्येक काम पुष्टि गर्नुहोस्।
औजार र गाडी+१मिलेर गर्नुपर्ने काम
फेरि जाँच गर्नुहोस्राहत जानकारीमा प्रभावित ठाउँमा ३० वटा अस्थायी पुल चाहिएको भनिएको छ। ठाउँ र पुलको मापदण्ड सडक विभागले तय गर्नुपर्छ। यो सर्वसाधारणले आफैँ पुल बनाउने काम होइन।
